नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (TOLIC) की बैठकों पर व्यय प्रतिपूर्ति राशि में वृद्धि
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (TOLIC) की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राशि में संशोधन किया गया है।
यह आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2024 से प्रभावी है तथा 01 अक्टूबर 2024 और उसके बाद आयोजित बैठकों पर लागू होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
- केवल बैठकों में उपयोग की गई वस्तुओं/उपकरणों पर होने वाले खर्च की ही प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- किसी भी प्रकार के मानदेय/भत्ते की प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।
- नई दरें 01 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी।
- यह संशोधन गृह मंत्रालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.08.2024 के अनुसार जारी किया गया है।
संशोधित प्रतिपूर्ति दरें (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)
| नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कार्यालयों की संख्या | प्रति बैठक अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि | वर्ष में दो बैठकों हेतु अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि |
|---|---|---|
| 10 से 50 तक कार्यालय | ₹ 5,850/- | ₹ 11,700/- |
| 51 से 100 तक कार्यालय | ₹ 7,150/- | ₹ 14,300/- |
| 101 से अधिक कार्यालय | ₹ 8,206/- | ₹ 16,412/- |
आदेश की प्रमुख बातें
✔ प्रतिपूर्ति केवल वास्तविक बैठक व्यय पर
बैठकों के आयोजन में उपयोग की गई सामग्री एवं व्यवस्थाओं पर हुए खर्च की ही प्रतिपूर्ति स्वीकार की जाएगी।
✔ अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं
बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अलग से किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान या मानदेय अनुमन्य नहीं होगा।
✔ 01 अक्टूबर 2024 से नई दरें लागू
01 अक्टूबर 2024 तथा इसके बाद आयोजित बैठकों के लिए संशोधित दरें प्रभावी रहेंगी।
निष्कर्ष
राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति राशि में यह वृद्धि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में सहायक होगी। नई दरों से बैठकों के आयोजन हेतु आवश्यक व्यय की पूर्ति में सुविधा मिलेगी तथा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को और मजबूती मिलेगी।
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